शाही आयोग बर्खास्त, देउवा मुक्त
शाही सत्ताका भरौटेहरुलाइ एक अर्को झडका, सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई असम्वैधानिक ठहर गर्दै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न आयोगले गरेका सवै कामहरु बदर गर्न आदेश दिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको वैधानिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा माथीको सुनवाइमा अदालतले शाही आयोगलाई खारेज गर्ने आदेश दिएको छ । शाही आयोगको रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएपछि अदालतले गत पुस २१ गते निर्णयसुनाउने (निसु) मिति तोकेको थियो । पुस २१ मा नसकेपछि आजका लागि निर्णय सुनाउने मिति तय गरिएको थियो । साथै, उक्त फैसलाले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा भू.पु मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहाइ पाएका देउवा कार्यकर्ताहरुमाझ
आयोगको संवैधानिक र कानुनी आधार नभएको एवम् यसका पदाधिकारी योग्य नभएको दाबीसाथ अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको पूर्णइजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । माघ १९ मा राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि फागुन २५ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन भएको थियो । संविधानको धारा ११५ -७) को संकटकालीन आदेश जारी गरी गठन भएको आयोगको वैधानिकता सम्बन्धमा चर्को विवाद चल्दै आएको छ । शाही आयोगले प्रथम चरणमा माघ १९ मा अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा थुनामा राख्ने फैसला समेत गरेको थियो ।
श्रोत: नेपाली पत्र-पत्रिका
