नेपालको मानवअधिकारस्थितीको प्रतिवेदन प्रकाशित
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालको मानवअधिकार स्थिति अझै चिन्ताजनक रहेको जनाएको छ।
वितेका दशकमा समग्रमा भन्दा नेपालीहरुका लागि द्वन्दको दशकको रुपमा नेपालीहरु सामु वितेको कुरा नकार्न सकिदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चआयुक्तको कार्यलय बाट प्रकाशित नेपालको बार्षिक प्रतिवेदनमा दुवै पक्षहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको अबहेलना भएको कुरा आयुक्त इयान मार्टन द्वारा प्रशित वक्तव्यमा जारी गरिएको छ ।
सो नियोगले शाही नेपाली सेना र माओवादी व्रि्रोहीहरु दुवैका तर्फबाट प्रतिबद्धता अनुरुप पर्याप्तकाम नभएको गुनासो व्यक्त गरिएको छ । दुवैले मानवअधिकारको रक्षा गर्ने भनि बारम्बार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपनि व्यवहारमा लागुगर्न नसकेकोमा इयनले कडा शव्दमा आलोचना गर्नु भयो । यसअघि सरकार र माओवादी दुवैले ज्यादती गर्नेहरूमाथि कारवाही गर्ने बचन दिएका थिए।तर सो वचनको पालना नभएको वा कारवाहीको विवरण नदिइएको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयको नेपाल स्थित कार्यालयका प्रमुख इयन मार्टिनले बताउनुभयो।
उहाँले माओवादी नेतृत्वले आफूहरू र अरूसित अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको पालना र मानव अधिकारहरूको सम्मान गर्न थप प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो।तर उहाँले भन्नुभयो, माओवादी नेतृत्वले पनि मानविय कानून पालन भए नभएको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
इयन मार्टिनको सो भनाइले नेतृत्व तहबाट बचन दिइए विपरित माओवादी कार्यकर्ताहरूद्वारा हत्या र अपहरण जस्ता घटनाहरू जारी रहेको तथ्य प्रति संकेत गरेको थियो।
उहाँले शाही नेपाली सेनाप्रति पनि गुनासो पोख्नुभयो।श्री मार्टिनले दोषीलाई सजायँ दिने कुरामा ज्यादै दिक्कलाग्दो स्थिति रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ज्यादती गर्ने दोषीहरूमाथि भएका कारवाही र छानविनको विवरण दिन पटक पटक गरिएका अनुरोधलाई सेनाले अस्वीकार गरेको छ।त्यसबाट छानविनको प्रकृया पर्याप्त थियो वा थिएन भनि यकिन गर्न कठिन भएको उहाँले बताउनुभयो।
सशस्त्र द्वन्द र राजनीतिक संकट चर्किंदै जाँदा देशमा मानव अधिकारको स्थिति नाजुक भएकोले गतवर्ष राष्ट्रसंघीय उच्चायोगको नेपालमा कार्यालय खुला गरिएको थियो।झण्डै एकवर्ष अगाडि नेपालमा खुलेको सो कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। अर्को महिना जिनेभामा हुने राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश गरिने छ।त्यसमा सशस्त्र द्वन्दका क्रममा सरकारी सुरक्षा फौज र सशस्त्र माओवादी विद्रोहीहरूद्वारा भएका ज्यादतीहरूको चर्चा गरिएको छ।सो प्रतिवेदनमा निशस्त्र दलहरूको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा गरिएको दमनको अभिलेख पनि राखिएको छ।उक्त कार्यालय नेपालमा खुलेकोले ज्यादतीका घटनाहरूमा कमी आएको भएपनि प्रतिवेदनमा स्थिति सन्तोषजनक नरहेको ठहर गरिएको छ।
श्रोत: नेपाली पत्र-पत्रिका
